370 पटवारियों को बिना जांच बताया भ्रष्ट! हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब – आखिर लीक कैसे हुई लिस्ट?

हरियाणा में हाल ही में एक लिस्ट वायरल हुई, जिसमें 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों के नाम थे, जिन पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस लिस्ट के सार्वजनिक होते ही मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मसला मानते हुए राज्य सरकार से सीधा सवाल किया है – आखिर इतनी संवेदनशील जानकारी बाहर कैसे पहुंची?

इस लीक से प्रभावित सभी 540 लोगों ने हरियाणा सरकार को पक्ष बनाकर कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना किसी आधिकारिक जांच या पुष्टि के इस तरह नाम सार्वजनिक करना न केवल मानहानि है, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है।

कोर्ट में पेश वकील साहिबजीत सिंह संधू ने याचिका के दौरान यह दलील दी कि जिस तरीके से यह लिस्ट मीडिया में फैली और प्रसारित हुई, वह पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार पर सीधा प्रहार है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर बताया जाए कि लिस्ट को लीक करने के पीछे किस अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही है, और अब तक इस पर क्या कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी मांग की गई है कि इस लीक मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

इस पूरे मामले ने राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक सरकार अपना पक्ष रखती है, तब तक यह मामला ना सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी चर्चा में बना रहेगा।