Fatehabad News: मनरेगा श्रमिकों को अब ऑनलाइन लगानी होगी हाजिरी, डिजिटल हाजिरी से ही मिलेगी मजदूरी

भूना: हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लॉक में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी अब ऑनलाइन लगाई जाएगी। बीडीपीओ अनिल कुमार ने मंगलवार को एक बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि अब मजदूरी केवल ऑनलाइन दर्ज हाजिरी के आधार पर ही दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू होने के बाद मेट, सरपंच और ग्राम सचिवों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। इन्हें न सिर्फ मजदूरों की सही उपस्थिति दर्ज करनी होगी, बल्कि सारे रिकॉर्ड भी डिजिटल फॉर्म में रखना होगा। बीडीपीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, एबीपीओ संदीप जांगड़ा ने बताया कि भूना खंड में अब तक करीब 9 हजार लोगों को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं और वर्तमान में लगभग 14,500 मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। नए सिस्टम के तहत इन सभी को काम शुरू करने से पहले अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज करवानी होगी।

मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही लगेगी हाजरी

मंगलवार को भूना खंड कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बीडीपीओ अनिल कुमार ने ग्राम सचिवों, मेटों और अन्य कर्मचारियों को मनरेगा की नई व्यवस्था के बारे में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “अब हाजिरी सिर्फ कागजों में नहीं चलेगी। मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही मजदूरों की उपस्थिति दर्ज होगी और उसी के आधार पर उनके खातों में मजदूरी भेजी जाएगी।”

बीडीपीओ ने यह भी बताया कि यह कदम केवल कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए भी जरूरी है। “कई बार कागजी हेरफेर से मजदूरों की मेहनत की कीमत मार ली जाती है, अब ऐसा नहीं चलेगा,” उन्होंने जोर देकर कहा।

सभी मेटों को हिदायत दी गई है कि वे कार्य स्थल पर पहुंचने से पहले मजदूरों की हाजिरी ऐप के माध्यम से दर्ज करें और मस्टररोल में भी सही जानकारी रखें। उन्होंने साफ कर दिया कि बिना हाजिरी के मजदूरी देने की कोई गलती हुई तो संबंधित मेट, सरपंच या सचिव को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

बैठक में मौजूद एबीपीओ संदीप जांगड़ा ने कहा कि भूना ब्लॉक में कुल 9,000 जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि करीब 14,500 मजदूर इस समय सक्रिय हैं। इन सभी को निर्देश दिया गया है कि काम शुरू करने से पहले उनकी हाजिरी डिजिटल रूप से लगाई जाए। इसके अलावा समय-समय पर निरीक्षण भी किए जाएंगे ताकि व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

साथ ही, ग्राम सचिवों को यह भी कहा गया है कि वे घर-घर जाकर जॉब कार्डों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थी सही हैं। किसी तरह की फर्जीवाड़ा या अपात्र व्यक्ति को काम देने की स्थिति सामने आई तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इस बैठक में एबीपीओ संदीप जांगड़ा, पुनीत पटवारी, जेई पवन कुमार, डीईओ विकास कुमार, जेई सुरेंद्र, हरदीप खिचड़, ग्राम सचिव राजेश, सुरेश, जगन, राजेश शर्मा और संदीप कुमार भी मौजूद रहे।