Salary Hike News: 40% तक बढ़ सकती है इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, जानें कितना हो सकता है वेतन

देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों की मानें तो इस बार वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे कर्मचारियों की basic salary में करीब 40% तक का इजाफा संभव है।

क्या है सैलरी बढ़ने का नया गणित?

जानकारों के मुताबिक, इस बार वेतन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर की जाएगी। यह वही तरीका है जिससे सैलरी को बेसिक के हिसाब से गुणा करके नया स्ट्रक्चर तय किया जाता है।

• अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो लेवल-1 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक पहुंच सकती है।
• वहीं, अगर कर्मचारी संगठनों की मांग पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो शुरुआती वेतन सीधे ₹51,000 से ऊपर जा सकता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर उस मापदंड को कहा जाता है जिससे कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है ताकि नया वेतन तय किया जा सके। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिससे ₹10,000 की बेसिक सैलरी सीधे ₹25,700 हो गई थी। इस बार अगर यह फैक्टर बढ़ाया जाता है, तो इसका सीधा असर पूरे वेतन ढांचे पर पड़ेगा।

किन लेवल के कर्मचारियों को कितना फायदा?

सरकारी नौकरी में वेतन पे मैट्रिक्स (pay matrix) के हिसाब से लेवल 1 से लेवल 18 तक तय किया जाता है।

• लेवल 1: इसमें चपरासी, क्लर्क जैसी पोस्ट शामिल होती हैं, जहां मौजूदा न्यूनतम सैलरी ₹18,000 है।
• लेवल 18: इसमें कैबिनेट सचिव जैसी ऊंची पोस्ट आती हैं, जहां सबसे ज्यादा वेतनमान होता है।

8वें वेतन आयोग में इस मैट्रिक्स को और अधिक आधुनिक और न्यायसंगत बनाए जाने की संभावना है, जिससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ

नया वेतन ढांचा सिर्फ कामकाजी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन दरें भी नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार अपडेट की जाएंगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी संभव है।

क्या कह रहे हैं कर्मचारी संगठन?

कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जल्द की जाए। साथ ही, उन्होंने 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश भी की है। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मंत्रालय के स्तर पर आंतरिक चर्चाएं जारी हैं।