Haryana में अब घर बैठे मोबाइल ऐप से कर सकेंगें राशन कार्ड e KYC, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
अब हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को e-KYC (ई-केवाईसी) के लिए फेयर प्राइस शॉप (Fair Price Shop) पर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे लाभार्थी घर बैठे अपना ई-केवाईसी अपडेट कर सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर National Food Security Act के तहत आने वाले परिवारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसान और सुरक्षित तरीका देगी।
चंडीगढ़: डिजिटल इंडिया 2.0 की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों के लिए e-KYC (ई-केवाईसी) प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्य घर बैठे अपने मोबाइल से केवाईसी प्रमाणीकरण कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने “मेरा eKYC” (Mera eKYC) नाम का मोबाइल ऐप पेश किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी ज़िला नियंत्रकों को इस ऐप के प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि अब लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) जाकर बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करवाने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। हालांकि जो लोग चाहें, वे अब भी डिपो पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए यह काफी सहज हो गया है।
राज्य मंत्री राजेश नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘मेरा eKYC’ ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) की सुविधा दी गई है। इसमें यूजर को सिर्फ कैमरे के सामने चेहरा दिखाना होगा और ओटीपी (OTP) के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा किया जा सकेगा। यह फीचर खास उन परिवारों के लिए उपयोगी है जिनमें आमतौर पर एक या दो सदस्य ही डिपो से राशन लेते हैं, जबकि बाकी सदस्यों का केवाईसी लंबित रह जाता है।
नए सिस्टम के तहत अब परिवार के सभी सदस्य अपनी डिजिटल पहचान (Digital Identity Verification) घर बैठे करवा सकते हैं। इससे न सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे, बल्कि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना भी कम होगी।
राज्य सरकार ने इसे नागरिक सुविधा को बेहतर बनाने और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी व डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। अधिकारियों को इस बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें।
