Drip Irrigation Subsidy 2025: ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत माइक्रो इरीगेशन पर पाएं 90% तक सब्सिडी

सरकार की इस स्कीम से पानी की बचत, फसल की पैदावार, और किसानों की आय – तीनों पर एक साथ पॉजिटिव असर पड़ेगा। खास बात ये है कि यह योजना सिर्फ पानी बचाने तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक सिंचाई तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का जरिया भी है।

योजना का फोकस ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देना है। किसानों के लिए यह सिर्फ सब्सिडी नहीं, बल्कि एक मौका है कम लागत में ज्यादा उत्पादन का। जानिए कैसे और किन किसानों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा और कब तक करना होगा आवेदन।

उत्तर प्रदेश ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना

उत्तर प्रदेश में ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाने वाले किसानों को सरकार सीधे राहत दे रही है। लघु और सीमांत किसानों को 90% तक अनुदान, जबकि अन्य किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पोर्टेबल स्प्रिंकलर और रेनगन सिस्टम पर भी 65% से 90% तक का लाभ मिलेगा।

आजमगढ़ जिले को टारगेट बनाकर 2025-26 तक 1970 हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से 1537 हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों और 433 हेक्टेयर SC/ST किसानों के लिए आरक्षित है। यानी हर वर्ग के किसान को ध्यान में रखते हुए योजना को डिजाइन किया गया है।

इस तकनीक से खेती में पानी सीधे फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे 30-40% तक पानी की बचत होती है। साथ ही फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में इजाफा होता है। ये विशेष रूप से पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए एक गेमचेंजर तकनीक मानी जा रही है।

सब्जी की खेती को भी मिलेगा सपोर्ट, ऐसे करें आवेदन

योजना सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सब्जी की खेती को भी जमकर बढ़ावा मिल रहा है। संकर टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और खरीफ प्याज की खेती के लिए 45 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इन सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को 75-90% तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे बाजार में ताजा और बेहतर सब्जियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी और किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा।

अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत http://www.dbt.uphorticulture.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के बाद 15 दिन के अंदर हार्ड कॉपी नजदीकी उद्यान विभाग कार्यालय में जमा करानी होगी। ध्यान रखें, योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर चल रही है, इसलिए देरी न करें।

किसानों के लिए सुझाव – आवेदन से पहले योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साथ ही, सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसका नियमित रखरखाव जरूरी है ताकि इसका दीर्घकालिक लाभ मिल सके।

क्यों है यह योजना किसानों के लिए ज़रूरी?

बढ़ती खेती की लागत और घटते जल स्रोत आज के किसानों के लिए बड़ी चुनौती हैं। ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना, इन दोनों समस्याओं का ठोस और टिकाऊ समाधान देती है। इससे खेती सस्टेनेबल बनती है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है और किसानों को सीधी आर्थिक राहत मिलती है।